ਪਟਿਆਲਾ News:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ
-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ – ਡਾ. ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ
-ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਮਈ :
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2013, 2017 ਤੇ 2022 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਇੰਸੈਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੋਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ਼ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨੈਵਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ https://pbindustries.gov.in/static/ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਅਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ. ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਐਲ.ਸੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਈਟੀਓ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
*****
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
उपायुक्त की अध्यक्षता में पटियाला जिले की 10 इकाइयों को औद्योगिक नीति के तहत 1.58 करोड़ रुपये के इंसेंटिव मंजूर
-प्रशासन जिले में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध – डॉ. हिमांशु अग्रवाल
-कहा, पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया
पटियाला, 6 मई:
पटियाला जिले में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने आज स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय राहत प्रदान करते हुए पंजाब राज्य औद्योगिक नीति 2013, 2017 और 2022 के तहत 1 करोड़ 58 लाख 88 हजार 330 रुपये के 10 इंसेंटिव मामलों को मंजूरी दी।
पटियाला के उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योग्य फर्मों को सी.एल.यू./ई.डी.सी. शुल्क, राज्य जीएसटी, ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्टाम्प ड्यूटी में छूट/