Patiala: Please Contact DRO office for any claim related to Pearls group
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਏ ਦੇ ਕਮਰਾਂ ਨੰਬਰ 331 ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 309 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਕੇ, ਉਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।