ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੇਵਾਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਾਸਤੇ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ‘ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ’ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ਾਣੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।