ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਛਾਪਣ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1997 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ, ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ/ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਛਾਪਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।